Monday, January 28, 2013

कल्याणराम अध्यक्ष व एपी सिंह महामंत्री बने

अखिल  भारतीय केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति शाहजहांपुर (उ0 प्र0)
  नव गठित पदाधिकारियो की सूची

संरक्षक -  ए0 के0 आर्य
अध्यक्ष -कल्याण राम
कार्यबाहक अध्यक्ष- सुरेन्द्र सिंह चौहान
उपाध्यक्ष - 1) इकरार हुसैन    2) शिवनाथ 
महामंत्री - अरुण प्रताप सिंह
सहायक महामंत्री -1) डी0 यन0 यादव0    2) मो0 युनुस  इदरीसी    3)   परमजीत  सिंह
कोषाध्यक्ष - राम धीरज
सहायक कोषाध्यक्ष- के0 के0 शुक्ला
सगठन मंत्री - 1) प्रमोद श्रीवास्तव    2)विष्णु दत्त मिश्रा     3) राजेश बक्स
                     4)मो0 शाहिद सिद्दीकी     5) राजवीर सिंह
प्रचार मंत्री1) अनूप कुमार वैश्य  2) रामशरन राठौर   3) आशाराम
                    4)चन्द्र शेखर आजाद
कार्यालय सचिव - राघवेन्द्र प्रताप सिंह
लेखापरीक्षक - लाइक अली
मीडिया प्रभारी- राकेश कुमार सक्सेना 
परामर्श दाता समिति - 1) जे0 पी0 शुक्ला    2) यच0 यस0 थापा  3) सुरेश चन्द्र सक्सेना
कानूनी सलाहकार - सर्वेन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट

अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति का आठवां अधिबेशन व चुनाव दिनाँक - 26-01-2013


                          ए० के० आर्या , जे० पी० शुक्ला श्रमिक स्तम्भ पर दीप प्रज्वलित करते हुए
                                                                साथ में कल्याण राम

 
 मंचासीन इकरार हुसैन, ए० के० आर्या , जे० पी० शुक्ला तथा
अधिवेशन का संचालन करते हुए अरुण प्रताप सिंह


                    अधिवेशन में उपस्थित जनपद के विभिन्न केंद्रीय संगठनों के पदाधिकारी
          संरक्षक -  ए0 के0 आर्य  अध्यक्ष -कल्याण राम महामंत्री - अरुण प्रताप सिंह


अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति का आठवां अधिवेशन व चुनाव पोस्टल यूनियन कार्यालय में हुआ। चुनाव में सर्व सम्मति से कल्याण राम को अध्यक्ष और अरुण प्रताप सिंह को महामंत्री बनाया गया।
अधिवेशन की अध्यक्षता जेपी शुक्ला ने की तथा संचालन अरुण प्रताप सिंह ने किया। अधिवेशन का शुभारंभ अश्रि्वनी आर्य तथा जेपी शुक्ला ने श्रमिक स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करके किया। अश्रि्वनी आर्या चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे।
संगठनात्मक पहलू पर विचार व्यक्त करते हुए सुरेंद्र कुमार चौहान ने कहा कि समन्वय समिति सदैव श्रमिक हित के लिए सजग रही है। इकरार हुसैन ने कहा विभिन्न विचार धाराओं के संगठन समन्वय समिति के साथ एकजुट होकर श्रमिक हित में कार्य कर रहे हैं। डीएन यादव ने कहा सभी मिलकर समिति को और भी सशक्त बनाएं। कल्याण राम ने संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।
अरुण प्रताप सिंह ने कहा कि कंफेडरेशन की कॉल हो या स्थानीय मुद्दा, समन्वय समिति ने श्रमिक हित के सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद सर्वसम्मति से संलग्न सूची के अनुसार पदाधिकारी चुने गए। अधिवेशन में रामशरन, रामदुलारे, एनएस थापा, रामधीरज, शिवनाथ, चंद्रप्रकाश, धर्मपाल, नत्थूलाल, एके आर्य, ब्रम्हा सिंह, शबाब अहमद, सुरेश चंद्र सक्सेना, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, चंद्रशेखर आजाद, राघवेंद्र प्रताप सिंह, विष्णुदत्त मिश्रा, प्रशांत गुप्ता, संतराम, मो. यूनुस, अनूप कुमार वैश्य, जेपी शुक्ला, राजेश, वीरेश कुमार सिंह, राकेश सक्सेना, डीएन यादव, प्रताप सिंह, डीपी पाल व अजय कुमार आदि उपस्थित थे।


अखिल  भारतीय केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति शाहजहांपुर (उ0 प्र0)
  नव गठित पदाधिकारियो की सूची
संरक्षक -  ए0 के0 आर्य
अध्यक्ष -कल्याण राम
कार्यबाहक अध्यक्ष- सुरेन्द्र सिंह चौहान
उपाध्यक्ष - 1) इकरार हुसैन    2) शिवनाथ 
महामंत्री - अरुण प्रताप सिंह
सहायक महामंत्री -1) डी0 यन0 यादव0    2) मो0 युनुस  इदरीसी    3)   परमजीत  सिंह
कोषाध्यक्ष - राम धीरज
सहायक कोषाध्यक्ष- के0 के0 शुक्ला
सगठन मंत्री - 1) प्रमोद श्रीवास्तव    2)विष्णु दत्त मिश्रा     3) राजेश बक्स
                     4)मो0 शाहिद सिद्दीकी     5) राजवीर सिंह
प्रचार मंत्री1) अनूप कुमार वैश्य  2) रामशरन राठौर   3) आशाराम
                    4)चन्द्र शेखर आजाद
कार्यालय सचिव - राघवेन्द्र प्रताप सिंह
लेखापरीक्षक - लाइक अली
मीडिया प्रभारी- राकेश कुमार सक्सेना 
परामर्श दाता समिति - 1) जे0 पी0 शुक्ला    2) यच0 यस0 थापा  3) सुरेश चन्द्र सक्सेना
कानूनी सलाहकार - सर्वेन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट

Saturday, January 26, 2013

गणतंत्र का आधार हो गुणतंत्र


भारत की आजादी 15 अगस्‍त 1947 के बाद कई बार संशोधन करने के पश्चात भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया जो 3 वर्ष बाद यानी 26 नवंबर 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। तब से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं।  
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और इस दौरान लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति असंतोष भी व्याप्त होता गया। असंतोष का कारण भ्रष्ट शासन और प्रशासन तथा राजनीति का अपराधिकरण रहा। भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जो भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते।

व्यर्थ है असंतोष :  इस अश्रद्धा का कारण हमारा संविधान नहीं है। माओवादी जैसे पूर्वोत्तर के अन्य संगठन आज भी यदि सक्रिय है तो कारण सिर्फ इतना है कि भ्रष्ट गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञों और अपराधियों के चलते उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लादी गई व्यस्था और तानाशाह कभी दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। माना कि लोकतंत्र की कई खामियाँ होती है, लेकिन तानाशाही या धार्मिक कानून की व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेती है, यह हमने देखा है। जर्मन और अफगानिस्तान में क्या हुआ सभी जानते हैं। सोवियत संघ क्यों बिखर गया यह भी कहने की बात नहीं है। भविष्य में देखेंगे आप चीन को बिखरते हुए।
लोकतंत्र को परिपक्व होने दें हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व है। हमारा लोकतंत्र धीरे-धीरे परिपक्व हो रहा है। हम पहले से कहीं ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे हमें लोकतंत्र की अहमियत समझ में आने लगी है। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही व्यक्ति खुलकर जी सकता है। स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और अपनी सभी महत्वाकांक्षाएँ पूरी कर सकता है। जो लोग यह सोचते हैं कि इस देश में तानाशाही होना या कट्टर धार्मिक नियम होने चाहिए वे यह नहीं जानते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ। वहाँ की जनता अब खुलकर जीने के लिए तरस रही है। ये सिर्फ नाम मात्र के देश हैं।

लोकतंत्र बनेगा गुणतंत्र :  हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है। मीडिया जाग्रत हो रही है। जनता भी जाग रही है। युवा सोच का विकास हो रहा है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी संबंधी लोगों की फौज बढ़ रही है। इस सबके चलते अब देश का राजनीतिज्ञ भी सतर्क हो गया है। ज्यादा समय तक शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार, अपराध और अयोग्यता नहीं चल पाएगी तो हमारे भविष्य का गणतंत्र गुणतंत्र पर आधारित होगा, इसीलिए कहो....गणतंत्र की जय हो।
 (साभार - वेबदुनिया डेस्क)

Wednesday, January 23, 2013

नेताजी सुभाष चन्द बोस को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि.



भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिन्द फौज के संस्थापक और जय हिन्द का नारा देने वाले सुभाष चन्द्र बोस जी की आज जयंती है. 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक नगरी में सुभाष चन्द्र बोस का जन्म हुआ था. अपनी विशिष्टता तथा अपने व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों की वजह से सुभाष चन्द्र बोस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं.स्वाधीनता संग्राम के अन्तिम पच्चीस वर्षों के दौरान उनकी भूमिका एक सामाजिक क्रांतिकारी की रही और वे एक अद्वितीय राजनीतिक योद्धा के रूप में उभर के सामने आए. सुभाष चन्द्र बोस का जन्म उस समय हुआ जब भारत में अहिंसा और असहयोग आन्दोलन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थे. इन आंदोलनों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई. पेशे से बाल चिकित्सक डॉ बोस ने नेताजी की राजनीतिक और वैचारिक विरासत के संरक्षण के लिए नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना की. नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बडा था कि कहा जाता हैं कि अगर आजादी के समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते, तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन न होता.नेताजी ने उग्रधारा और क्रांतिकारी स्वभाव में लड़ते हुए देश को आजाद कराने का सपना देखा था. अगर उन्हें भारतीय नेताओं का भी भरपूर सहयोग मिला होता तो देश की तस्वीर यकीकन आज कुछ अलग होती. नेताजी सुभाष चन्द बोस को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि.


Sunday, January 20, 2013

Finance ministry Orders 2013 : Fixation of pay on promotion to a post carrying higher duties and responsibilities but carrying the same grade pay

No.10/02/2011.E.III/A
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
New Delhi, the 7th January, 2013
OFFICE MEMORANDUM
Subject:- Fixation of pay on promotion to a post carrying higher duties and responsibilities but carrying the same grade pay.
The undersigned is directed to invite an attention to the provisions contained in Rule 13 of the CCS(RP) Rules, 2008, which provides for the method of fixation of pay on promotion on or after 1.1.2006 in case. inter-alia, of promotion from one grade pay to another. The Rule provides for fixation of pay by way of addition of one increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the existing grade pay (rounded off to the next multiple of 10)to the existing pay in the pay band and then fixing the pay in the promotional post as per the procedure prescribed therein.

2. In terms of this Ministry’s OM No. 169/2/2000-IC dated 24.11.2000, dealing with the situation whereby both the feeder and the promotional grades were placed in the identical revised pay scales based on the recommendations of the 5th Central Pay Commission, it was provided, inter-alia, that only in cases where it was not found feasible to appropriately restructure cadres in question on functional, operational and administrative considerations, extension of the benefit of fixation of pay under FR 22(I)(a)(1) could be considered on the merits of each case, provided all the conditions precedent for the grant of this benefit were fully satisfied and promotion to the post in question actually involved assumption of higher responsibilities.
3. In view of the provisions which existed prior to 1.12006., the matter has been considered and the President is pleased to decide that in cases of promotion from one post to another where the promotional post carries the same Grade Pay as the feeder post, the fixation of pay in such cases will be done in the manner as prescribed in Rule 13(i) of the CCS(RP) Rules, 2008, provided fixation of pay in such cases was done prior to 1.1.2006 in terms of this Ministry’s aforesaid OM No.169/2/2000-IC dated 24 11.2000.
4. In so far as the persons serving the Indian Audit and Account Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.
5. The Hindi version of this OM will follow.
sd/-
(Amar Nath Singh)
Deputy Secretary to the Government of India
Source: www.finmin.nic.in

Friday, January 18, 2013

आया बसंत

आया बसंत

Monday, January 7, 2013

House Building Advance to Central Government Employees

An important order has been published from Ministry of Urban Development regarding House Building Advance to Central Government Employees. 

1.House Building Advance is admissible to all those temporary employees also, who have rendered 10 years of continuous service. 

2.With effect from 27-11-2008

3.The maximum limit for grant of HBA shall be 34 months' of pay in the pay band

4.Subject to a maximum of Rs. 7.50 lakh or cost of the house or the repaying capacity whichever is the least, for new construction/purchase of new house/flat. 

5.The maximum limit for grant of HBA for enlargement of existing house shall be 34 months' pay in the pay band

6.Subject to a maximum of Rs. 1.80 lakh or cost of the enlargement or repaying capacity, whichever is the least.

7.The cost ceiling limit shall be 134 times the pay in the pay band

8.Subject to a minimum of Rs.7.50 lakh and a maximum of Rs.30 lakh relaxable up to a maximum of 25% of the revised maximum cost ceiling of Rs.30 lakh. 

9.The rate of interest on House Building Advance is between 5% to 9.5% ,depending on the loan amount. 

10.The repaying capacity of Govt. servants who have more than 20 years of remaining service has been revised from 35% to 40% of pay. 

CONDITIONS: 

The applicant or spouse or minor child should not already own a house in the town/Urban agglomeration where the house is proposed to be constructed or acquired.

b) The title to the land should be clear. The land may be owned either: 
- by the Government employee; or 
- jointly by the Government employee and spouse.

COST CEILING:

134 times of pay in the pay band subject to a minimum of Rs. 7.50 lakh and a maximum of Rs.30 lakh (Cost of the house, excluding cost of land should not exceed 134 times of the Basic Pay excluding Grade Pay) 

Administrative Ministry may relax the cost ceiling to 25% of cost ceiling mentioned above in the individual cases on merits. 

Effective from 27th November, 2008.

Eligibility, Purposes and Conditions as follows...

If both husband and wife are Government Employees, Advacne is admissible to only one of them.

Acquiring a plot and constructing a house thereon. 

Enlarging living accomodation in an existing house owned by the employee or jointly with spouse. The total cost of the existing structure (excluding cost of land) and the proposed additions should not exceed the prescribed cost ceiling. 

Purchase of house / flat under "Self - Financing Housing Scheme and " Co-operative Group Housing Societies". 

For purchase of houses / flat from private parities, i.e., registered builders, architects, house building societies, etc., but not from private individuals. 

If GPF withdrawl is also taken for house building, the total amount of GPF withdrawl and the House Building Advance should not exceed the cost-ceiling limit.

House / Flat constructed / acquired with the help of HBA to be used for residential purpose only. 

The advance will be limited to the estimated cost of consturction. 

Only one advance is admissiable during the entire service. 

The amount of advance shall be restricted to the repaying capacity of the employee. 

The amount of advance sanctioned can be reduced at the request of the employee to avail of the reduced rate of interest, if the entire advance has not been drawn. 

For purchase / Construction of flat or Purchase of a house the amount of advance sanctioned in one lumpsum. 

The construction should be exactly according to the approved plan and specification. 

The consturction should be completed whithin 18 months of the dateon which the first instalment is drawn. 

On completion of construction/purchase, the house should be insured by the employee at his cost against fire, flood and lightning for the full value of the house. 

No interest is chargeable beyond the date of reirement/ death of the government employee. 

The rate of interest will be reduced half per cent for an employee who undergoes sterilization(family planing). 

The entire amount of advacne together with interest is repayable in 20 years. 180 monthly instalments for principal and 60 instalments for interest. 

Recovery will commence from the pay for the month following that in which advance is taken. 

Tax treatment of Home Loans

The Income Tax Act, 1961 provides tax benefits for assessees that have home loans. The home loan which has to be repaid to the bank in monthly installments. The installment consists of two components i.e. - interest and principal repayment. The bank gives a detailed worksheet of the loan calculation and of the bifurcation of the EMIs paid by the borrowers. These monthly repayments are qualified for deductions from income tax. 

You can ask for Amortization Schedule from your bank which consist the entire schedule of loan with detailed break-up month wise for Interest as well as Principal repayment 

Please find the tax treatment for EMIs paid by the borrower: 

Deduction under Section 80C of the Income Tax Act: The portion of the EMI paid towards repayment of principal amount of the loan can be deducted from income. The borrower can get a tax deduction for a maximum amount of Rs 1,00,000 each year under this section irrespective of his tax bracket. The Act requires the home loan to be towards a property for self occupation. 

However, if the assessee's city of employment is different from the city where he has purchased a home, he is still eligible for this deduction. 

So if you work in Delhi but has purchased a home your hometown, you can still claim a deduction under this section even if he is not actually staying in this home. 

Deduction under Section 24(b) of the Income Tax Act 

The interest paid towards home loan is treated as an 'expense' under 'Income from house property' and is deductible under Section 24(b) from the total income of the assessee.

The maximum deduction permitted under this section is Rs 1,50,000 per annum. 

In case of partial disbursement of loan 

In cases where some part of the loan is disbursed by the bank during construction stage of the property, the tax treatment is slightly different. This portion of the interest paid prior to completion of construction of property cannot be claimed as a deduction in the year in which it is paid. 

However, upon completion of construction, the assessee can claim deduction for this interest under Section 24(b) in 5 equal installments, i.e., 1/5th for each of the five years after the end of construction period. Note that the upper limit on deduction each year remains Rs 1,50,000. 

Assume you purchased a home in FY06.The property was still under construction and was completed only in FY09. Some amount of loan was disbursed by the bank in FY05-06 and you made interest payments of Rs1,00,000 between FY06 and FY08. You can claim deduction of Rs 20,000 for 5 years starting from FY09. 

Disbursement of loan 

As we all know that Builder's generally offer 2 types of plan 

Construction Linked
Down Payment
If you have opted for down payment plan and received the entire loan money in FY06, and EMI starts immediately, you would lose on the principal repayment deduction under Section 80C for the 3 years until construction of the property ends. This is because deduction under Section 80C can be availed only after getting possession of the property. 

In case of more than one home loan 

If you work in Delhi and has a purchased a home in your hometown for which you have taken home loan. Will he still get benefit under the Act for this second home your hometown?

The answer is 'Yes'. Benefits under Section 80C and Section 24(b) can be taken for more than one home if all these homes satisfy the requirements of the Act. The home in delhi satisfies the condition of self occupancy while the home in hometown comes within the exception of the self occupancy rule that the city of work is different. Irrespective of the number of homes the maximum limit of Rs 1,00,000 for Section 80C and Rs 1,50,000 for Section 24(b) still apply. Note that it does not matter if you gives one home on rent. You will still be able to get the tax break.

In case of joint home loan
What is the tax impact if you have taken the home loan jointly with your wife? In this case both you and your wife can claim tax deduction on their return if the home too is jointly owned by them. Tax benefit can be availed in the same proportion as the burden of EMI borne by each. If you pay 80 per cent of the EMI and your wife contributes towards the remaining 20 percent, the tax deduction will be available in the same proportion. So if principal repaid during a year is Rs 100,000 then you can claim Rs 80,000 under section 80C and even your wife can claim Rs 20,000 under the section. 

If your wife does not co-own the home, then she will not get any tax deductions for EMIs paid on such loan. 

Source: Assettreat

Thursday, January 3, 2013

INCOME-TAX INFORMATION


INCOME-TAX

Salary is the main source for Government employees, it includes all kinds of pay, dearness allowance, overtime allowance, bonus, leave salary, advance pay, all allowances, pay for rent free accommodation, pension, interim relief, house rent allowance and contribution of NPS. And following the items does not includes such as Children Education allowance, Hostel subsidy and Transport allowance.

Need not filing of Income Tax whose total income exceeds 5 lakh
Individuals, Hindu undivided families, AOPs, BOIs - The tax rates applicable to individuals are also applicable to a Hindu undivided family, an association of persons, body of individuals or an artificial juridical person. The rates applicable for the assessment years 2011-12,  2012-13 and 2013-14 are as follows :

ASSESSMENT YEAR 2013-14 

Tax rates for the financial year 2012-13 are given below – Tax Rates for Individuals
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 2,00,000NilNilNil
Rs. 2,00,001 - Rs. 5,00,00010% of income
exceeding Rs. 2,00,000
2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 10,00,000Rs. 30,000 + 20% of income exceeding Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 10,00,001Rs. 1,30,000 + 30% of income exceeding Rs. 10,00,0002% of income-tax1% of income-tax

Tax Rates for Senior Citizens (60 years and above but less than eighty years…)
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 2,50,000NilNilNil
Rs. 2,50,001 - Rs. 5,00,00010% of income exceeding Rs. 2,50,000)2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 10,00,000Rs. 25,000 + 20% of income exceeding Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 10,00,001Rs. 1,25,000 + 30% of income exceeding Rs. 10,00,0002% of income-tax1% of income-tax

Tax rates for Very Senior Citizens (80 years or above…)
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 5,00,000NilNilNil
Rs. 5,00,001 - Rs. 10,00,00020% of income exceeding Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 10,00,001Rs. 1,00,000 + 30% of income exceeding Rs.10,00,0002% of income-tax1% of income-tax

Note: The aggregate of deduction under sections 80C, 80CCC and 80CCD(I) should not exceed one lakh rupees.

(A sum of Rs.50,000 special deduction for physically handicapped resident persons and Rs.1,00,000 for severe disability persons.)


ASSESSMENT YEAR 2012-13

Tax rates for the assessment year 2012-13 are given below- 
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 1,80,000NilNilNil
Rs.1,80,001 - Rs. 5,00,00010% of (total income minus Rs. 1,80,000)2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 8,00,000Rs. 32,000 + 20% of (total income minus Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 8,00,001Rs. 92,000 + 30% of (total income minus Rs. 8,00,0002% of income-tax1% of income-tax

For a resident woman (who is below 60 years on the last day of the previous year, i.e., born on after April 1, 1952)
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 1,90,000NilNilNil
Rs.1,90,001 - Rs. 5,00,00010% of (total income minus Rs. 1,90,000)2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 8,00,000Rs. 31,000 + 20% of (total income minus Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 8,00,001Rs. 91,000 + 30% of (total income minus Rs. 8,00,0002% of income-tax1% of income-tax

For a resident senior citizen (who is 60 years or more at any time during the previous year but not more than 80 years on the last day of the previous year, i.e., born during April 1, 1932 and March 31, 1952)
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 2,50,000NilNilNil
Rs.2,50,001 - Rs. 5,00,00010% of (total income minus Rs. 2,50,000)2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 8,00,000Rs. 25,000 + 20% of (total income minus Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 8,00,001Rs. 85,000 + 30% of (total income minus Rs. 8,00,0002% of income-tax1% of income-tax

For a resident super senior citizen (who is 80 years or more at any time during the previous year, i.e., born before April 1, 1932)
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 5,00,000NilNilNil
Rs.5,00,001 - Rs. 8,00,00020% of (total income minus Rs. 5,00,000)2% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 8,00,001Rs. 60,000 + 30% of (total income minus Rs. 8,00,0002% of income-tax1% of income-tax


ASSESSMENT YEAR 2011-12 

Tax rates for the assessment year 2011-12 are given below- 

For any other individual, (i.e., born on or after April 1, 1946), every HUF/AOP/BOI/artificial juridical person – 
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 1,60,000NilNilNil
Rs.1,60,001 - Rs. 5,00,00010% of (total income minus Rs. 1,60,000)2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 8,00,000Rs. 34,000 + 20% of (total income minus Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 8,00,001Rs. 94,000 + 30% of (total income minus Rs. 8,00,0002% of income-tax1% of income-tax

For a resident woman (who is below 65 years on the last day of the previous year, i.e., born on or after April 1, 1946)
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 1,90,000NilNilNil
Rs. 1,90,001 - Rs. 5,00,00010% of (total income minus Rs. 1,90,000)2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 8,00,000Rs. 31,000 + 20% of (total income minus Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 8,00,001Rs. 91,000 + 30% of (total income minus Rs. 8,00,0002% of income-tax1% of income-tax

For a resident senior citizen (who is 65 years or more at any time during the previous year, i.e., born before April 1, 1946)
Net income rangeIncome-tax ratesEducation cessSecondary and higher education cess
Up to Rs. 2,40,000NilNilNil
Rs. 2,40,001 - Rs. 5,00,00010% of (total income minus Rs. 2,40,000)2% of income-tax1% of income-tax
Rs. 5,00,001 - Rs. 8,00,000Rs. 26,000 + 20% of (total income minus Rs. 5,00,0002% of income-tax1% of income-tax
Above Rs. 8,00,001Rs. 86,000 + 30% of (total income minus Rs. 8,00,0002% of income-tax1% of income-tax

Notes: 
1. Surcharge – Nil 
2. Education cess - It is 2 per cent of income-tax. 
3. Secondary and higher education cess - It is 1 per cent of income-tax.

Tax rates specified in the Income-tax Act 

The following incomes are taxable at the rates specified by the Income-tax Act as follows...
SectionIncomeIncome-tax rates
(1)(2)(3)
111AShort-term capital gains15
112Long-term capital gains20
115A(1)Dividend received by a foreign company or a non-resident(a)(i) non-corporate assessee [*it is not applicable in the case of dividends referred to in section 115-O]20*
115A(1)Interest received by a foreign company or a non-resident(a)(ii) non-corporate assessee from Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency20
115A(1)Interest received from an infrastructure debt fund referred (a)(iia) to in section 10(47) (applicable from June 1, 2011, i.e.,assessment year 2012-13)5
115ARoyalty or fees for technical services received by a foreign company or non--
(1)(b)resident non-corporate assessee from an Indian concern or Government in pursuance of an agreement approved by the Central Government and made after— a. March 31, 1976 but before June 1, 1997 b. May 31, 1997 but before June 1, 2005 c. May 31, 200530
20
10
115ABIncome of an overseas financial organisation on transfer of units purchased in foreign currency being long-term capital gains10
115ACIncome from bonds or Global Depository Receipts 1 or on bonds or Global Depository Receipts1 of a public sector company sold by the Government and purchased in foreign currency or long-term capital gains arising from their transfer *[not applicable in the case of dividends referred to in section 115-O]10*
115ACAIncome from Global Depository Receipts held by a resident individual who is an employee of an Indian company engaged in information technology software/services** • Dividend [other than dividend referred to in section 115-O] on global Depository Receipts issued under employees stock option scheme and purchased in foreign currency • Long-term capital gain on transfer of such receipts
1010
115ADIncome in respect of listed securities received by a Foreign Institutional Investor as specified2 by the Government • Short-term capital gain covered by section 111A • Any other short-term capital gain • Long-term capital gain • Other income [*not applicable in the case of dividends referred to in section 115-O]15
30
10
20*
115BProfits and gains of life insurance business12.5
115BBWinnings from lotteries, crossword puzzles, or race including horse race (not being income from the activity of owning and maintaining race horse) or card game and other game of any sort or from gambling or betting of any form or nature30
115BBAIncome of a non-resident foreign citizen sportsman for participation in any game in India or received by way of advertisement or for contribution of articles relating to any game or sport in India or income of a non-resident sport association by way of guarantee money10
115BBCAnonymous donation30
115BBDIncome of an Indian company by way of dividends declared, distributed or paid by a specified foreign company (in which the Indian company holds 26 per cent or more of equity shares capital) (applicable from the assessment year 2012-13)15
115EIncome from foreign exchange assets and capital gains of non-resident Indian a. income from foreign exchange asset [*not applicable in the case of dividends referred to in section 115-O] b. long-term capital gain20*
10
115JBTax on book profits of certain companies - Assessment year 2011-12 - Assessment year 2012-1318%
18.5%
115JCAlternate minimum tax in the case of limited liability partnerships (applicable from the assessment year 2012-13)18.5
161(1A)Profits and gains of a business in the case of a trust30
164Income of private discretionary trust where shares of beneficiaries are indeterminate30
164AIncome of an oral trust30
167AIncome of a firm30
167BIncome of an association of persons or body of individuals if shares of members are unknown30
167B(2)Income of an association of persons or body of individuals if total income of any member (excluding share from the association or body) exceeds the maximum amount not chargeable to tax [*if total income of any member of the association or body is chargeable to tax at a rate higher than 30.9 per cent, then tax shall be charged on that portion of the total income of the association/body which is relatable to the share of such member at such higher rate and the balance of the total income is taxable at a rate of 30.9 per cent]

RATIONALE BEHIND DEMAND FOR 7TH CENTRAL PAY COMMISSION




RATIONALE BEHIND DEMAND FOR 7TH CENTRAL PAY COMMISSION

Due to no response from the Central Govt. to the proposal for a fruitful discussion on a 15-point charter of demands which includes revision of wages from January 01, 2011 by setting up of 7th Central Pay Commission(CPC) and Merger of 50% DA with Pay submitted to the Prime Minister   by the  Confederation of Central Government Employees and Workers on July 26, the latter has  warned of a one-day’s all India strike on December 12.

The Confederation’s affiliated federations/unions/associations are organizing a country wide campaign to make the agitation a success. In this context, it is quite relevant to discuss the justification of formation of 7th CPC .

Emphasizing on the idea of “living wages” to the employees, the First Pay Commission was constituted in May, 1946 under the chairmanship of Srinivasa Varadachariar. The commission basically recommended that the lowest rung employee should at least get minimum wages. The Second Pay Commission set up in August ,1957 under the chairmanship of  Shri Jagannath Das  recommended that the pay structure and the working conditions of the government employee should be crafted in a way so as to ensure efficient functioning of the system by recruiting persons with a minimum qualification. Under the chairmanship of Raghubir Dayal, the Third Pay Commission set up in April 1970 gave its report in March 1973 adding three very important concepts of inclusiveness, comprehensibility and adequacy for pay structure and going beyond the idea of minimum subsistence. Constituted in June 1983, the Fourth Pay Commission submitted its report in three phases within four years under the chairmanship of P N Singhal. The Fifth Pay Commission was set up in 1994 under the chairmanship of  Justice S. Ratnavel Pandian recommended  to slash government work force by about 30% and   not to fill about 3,50,000 vacant position in the government departments which could not be implemented due to serious protest by the Confederation.

In July 2006, the Cabinet approved setting up of the Sixth Pay Commission which was set up under the chairmanship of Justice B N Srikrishna which submitted its recommendations to the Govt. on March 23, 2008.  The existing wage structure revised by 6th  CPC and implemented from January 1, 2006 is not only  anomalous but also totally irrational and inadequate. It is anomalous because by giving a system of Pay Band and Grade Pay, it restricted the pay scales to 20 under four Pay Bands ( PB-1, PB-2, PB-3 & PB-4).  There is no scientific determination of fitment benefit.  For one, who is at the minimum or lower stage will get a higher benefit and one who is at the higher stage in the pre-revised pay scale will get lesser benefit. The existing wage structure is also irrational because it is not based upon any principle of wage determination like need based minimum norms or fair comparison with outside rates which is universally applicable in all the other countries of the world. The wage structure given by 6th  CPC has totally smashed the existing relativities. The lowest minimum wage has not been fixed for unskilled worker. It has been fixed at the level of skilled worker, who is a matriculate. Such a wage structure is not acceptable to the people of India because a large number of rural youth who do not acquire the matriculation are languishing in the employment market. The existing relativity between unskilled and skilled worker was 50%. But the recommendations of 6th CPC reduced  it to 20%. General recommendation regarding Pay Band is that it should be 1.86 multiple of the existing pre-revised minimum so that it represents the existing Pay and Allowances as admissible on January 1, 2006. The Central Government  however, has given higher multiple of three times of pre-revised minimum in PB 4 without offering any explanation for this unrelated increase. The demand of the employees that at least 2.625 times of the existing wages may be uniformly provided, if not three times, which has not been accepted by the Government.  The 5th CPC has revised the entire wage structure by applying a common multiple of 3.25. Such a common multiplying factor has not been provided by the 6th CPC. Therefore, it has recommended a wage structure which gives inflated benefit to Group A Officer and very reduced and inadequate benefit to the rest of the employees.

Another important aspect of pay revision is  the merger of DA as Dearness Pay. Way back in 1962, when the 2nd  CPC had not given any formula for DA and the Government had imposed a very retrograde D A formula  by not providing 100% neutralization, the Confederation has raised a demand for indexing of the wages annually as is being done in other countries like Great Britain.  The Gadgil Committee appointed by the Government recommended for the merger of total  D A with Pay for the purposes of pension. The Third CPC, then had recommended that as soon as the Cost of living Index crosses 272 points, the DA then admissible should be merged with pay for the purpose of pension.

Later on, the employees’ organizations further negotiated and obtained merger of DA up to 320 points, not only for the purpose of Pension but also, for the purpose of Pay and Allowances.

The next merger of DA up to 468 points (148% of D A ) was done by Government before appointing the 4th  CPC. Employees Organizations then demanded that the system of merger should be regulated and should happen automatically as and when the DA increased by 50%. The Government  then negotiated a settlement by merging 20% DA and referring the rest of DA merger to the 5th  CPC and conceding all other demands. The 5th  CPC merged 98% DA which was then admissible and recommended that as and when the DA increase of 50% takes place, it should be merged with the Pay. Thus, the Central Govt. employees achieved a well regulated merger of DA with pay as and when it is increased by 50%. But, the 6th CPC has undone this achievement. Therefore,   continuation of the system of merger which has been recommended by the 5th  CPC and accepted by the Government should continue.

The most important reason to demand for appointing 7th CPC effective from January 1, 2011 is that while the wage revision in all the Public Sector Undertakings and in other Sectors usually takes place every 5th year, the same for the Central Govt. employees has been fixed for 10 years which is unconstitutional. The next revision in the Public Sector Undertakings is due from January 1, 2012, the last being with effect from January 1, 2007. Thus, question arises as to why should Central Government employees have to wait for a longer period of 10 years before the next revision becomes due? It is on this consideration that the Confederation of Central Government Employees and Workers has demanded the setting up of 7th  Central Pay Commission immediately to revise the wage structure 

(The writer is Secretary, All India Postal Employees Union Group-C, Bhubaneswar)

EXPECTED DEARNESS ALLOWANCE FROM JAN 2013

Expected DA from Jan 2013
Perhaps it is very early to calculate the status of  additional Dearness allowance from January, 2013 for Central Government employees and Pensioners, before releasing the AICPIN for the balance of three months i.e. and October, November and December. Enquiries are being poured as comments and received emails to our inbox about the expected DA from January, 2013. We can assume that the AICPIN will certainly go up, because of the essential commodities prices are going high with non stop. Anyway we can assume the additional Dearness allowance from January 2013 will be minimum 8%. The existing Dearness allowance is 72%, it will become as 72% + 8% = 80%.